कानपुर सेंट्रल के सुतरखाना पार्सल गोदाम पर गंभीर सवाल: करोड़ों के राजस्व नुकसान के आरोप, ‘दलाल’ दिलीप गुप्ता उर्फ पप्पू मीठे की कथित भूमिका जांच के घेरे में

कानपुर। भारतीय रेलवे देशभर में अपनी राजस्व व्यवस्था और पार्सल सेवाओं को पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने पर जोर दे रहा है, लेकिन कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सुतरखाना स्थित पार्सल माल गोदाम की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

📍सूत्रों के अनुसार, पार्सल गोदाम में लंबे समय से आने-जाने वाले माल, उसकी वास्तविक मात्रा, रेलवे रिकॉर्ड, रेलवे शुल्क तथा जीएसटी कर संबंधी दस्तावेजों के मिलान को लेकर कथित अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं। वहीं दलालों का जबरदस्त वर्चस्व की जांच।आरोप है कि यदि इन गतिविधियों की निष्पक्ष जांच की जाए तो सरकारी राजस्व को संभावित रूप से हो रहे बड़े नुकसान का पता चल सकता है।

🔴दिलीप गुप्ता उर्फ पप्पू मीठे का नाम चर्चा में

इस पूरे मामले में पार्सल कारोबार से जुड़े सूत्रों ने दलाल दिलीप गुप्ता उर्फ पप्पू मीठे का नाम प्रमुखता से सामने रखा है। सूत्रों का दावा है कि दिलीप गुप्ता लंबे समय से सुतरखाना पार्सल गोदाम के कारोबार में प्रभाव रखता है और वहां आने-जाने वाले माल के कारोबार में उसकी कथित संदिग्ध एवं महत्वपूर्ण भूमिका है।

📌कुछ सूत्र तो यहां तक आरोप लगाते हैं कि व्यवहार में पार्सल घर की गतिविधियों पर उसका इतना प्रभाव है कि वह दलाल के रूप में पार्सल घर का कामकाज संचालित करता है

📍दिलीप गुप्ता के सहयोगी के रूप में नरेंद्र का नाम भी सूत्रों द्वारा लिया जा रहा है। आरोप है कि वह विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों, कर्मचारियों और कारोबार से जुड़े लोगों के संपर्क में रहकर गतिविधियों को संचालित करता है।

🛑रेलवे रिकॉर्ड बनाम वास्तविक माल—सबसे बड़ा सवाल

रेलवे के आधिकारिक नियमों के अनुसार पार्सल की बुकिंग में माल का विवरण, वजन, प्रेषक और प्राप्तकर्ता का विवरण तथा आवश्यक दस्तावेज महत्वपूर्ण होते हैं। रेलवे की जानकारी के अनुसार पार्सल का वजन किया जाना चाहिए और रेलवे रसीद में दर्ज वजन एवं पैकेज की संख्या महत्वपूर्ण रिकॉर्ड माने जाते हैं।

📌ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुतरखाना पार्सल गोदाम में:

👉- प्रतिदिन आने-जाने वाले माल का वास्तविक वजन और रेलवे रिकॉर्ड का मिलान होता है या नहीं?

👉- बुक किए गए पैकेजों की संख्या और वास्तविक माल की संख्या का सत्यापन किया जाता है या नहीं?

👉- माल के विवरण और Forwarding Note की जांच कितनी गंभीरता से होती है?

👉- रेलवे शुल्क की गणना वास्तविक वजन/मात्रा के आधार पर होती है या नहीं?

👉- प्रत्येक संबंधित खेप के बिल, ई-वे बिल और कर संबंधी दस्तावेजों की जांच होती है या नहीं?

रेलवे के वाणिज्यिक नियमों में Forwarding Note और माल के सही विवरण की व्यवस्था स्पष्ट रूप से निर्धारित है।

🛑कानपुर में पहले भी पार्सल कार्यालय के पास GST कार्रवाई

यह मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पूर्व में SGST की टीम द्वारा पार्सल कार्यालय के आसपास जांच की खबर सामने आ चुकी है। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जांच के दौरान बिना बिल के 190 नग पान मसाला पैकेट पकड़े गए थे, जिन्हें मीठी सुपारी बताकर भेजे जाने का आरोप था।

इसके अलावा वर्तमान में भी कानपुर से पार्सल के माध्यम से पान मसाला, लेदर और अन्य सामान दूसरे राज्यों में भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। एक हालिया रिपोर्ट में रेलवे की पार्सल आय लगभग ₹1 लाख से ₹1.25 लाख प्रतिदिन बताई गई थी।

📍ऐसे में यदि किसी स्तर पर वास्तविक माल और सरकारी रिकॉर्ड में अंतर होता है तो इसका असर सीधे रेलवे राजस्व और कर व्यवस्था पर पड़ सकता है।

🛑क्या रेलवे और GST विभाग की संयुक्त जांच होगी?

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रेलवे प्रशासन और जीएसटी विभाग की भूमिका को लेकर है। यदि इतने महत्वपूर्ण पार्सल केंद्र पर लंबे समय से किसी व्यक्ति या समूह का कथित प्रभाव है और बड़े पैमाने पर माल का कारोबार होता है, तो नियमित निरीक्षण एवं रिकॉर्ड ऑडिट की व्यवस्था कितनी प्रभावी है?

📌सूत्रों का आरोप है कि संबंधित विभागों के कुछ कर्मचारियों और कारोबार से जुड़े लोगों के बीच कथित मिलीभगत हो सकती है। इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इसकी वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकती है। और आगे जांच के बाद और समाचार प्रकाशित किया जाएगा।

🔴जांच में किन रिकॉर्डों को खंगालना चाहिए?

़मामले की निष्पक्ष जांच के लिए पिछले कई वर्षों के:

1. पार्सल बुकिंग रिकॉर्ड,

2. Parcel Way Bill/रेलवे रसीद,

3. Forwarding Notes,

4. वजन मशीन के रिकॉर्ड,

5. माल की वास्तविक आवाजाही,

6. रेलवे द्वारा वसूले गए शुल्क,

7. संबंधित बिल एवं ई-वे बिल,

8. जीएसटी भुगतान का विवरण,

9. सीसीटीवी फुटेज,

10. संबंधित कर्मचारियों की ड्यूटी एवं तैनाती,

11. पार्सल गोदाम में कार्यरत अधिकृत एजेंट/लाइसेंसी/ठेकेदारों का विवरण,

12. तथा कथित रूप से सक्रिय बिचौलियों की भूमिका

की जांच गम्भीरता से की जानी चाहिए।

📌रेलवे विजिलेंस से भी उठे सवाल

मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे विजिलेंस द्वारा अचानक निरीक्षण और रिकॉर्ड का स्वतंत्र मिलान कराया जाना जरूरी है। यदि शिकायतों में तथ्य हैं तो केवल स्थानीय स्तर की जांच के बजाय उच्चस्तरीय टीम से जांच कराने पर ही वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।

रेलवे के अपने नियमों में गलत घोषणा अथवा माल के संबंध में गलत विवरण को गंभीरता से लिया गया है और ऐसी स्थिति में कार्रवाई का प्रावधान है।

🛑अब जिम्मेदारी किसकी?

👉सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि पार्सल गोदाम में वास्तव में लंबे समय से राजस्व संबंधी अनियमितताएं चल रही हैं और दलालों द्वारा संचालित हैं तो संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई?

👉क्या रेलवे प्रशासन ने कभी अचानक स्टॉक और रिकॉर्ड का मिलान कराया?

👉क्या रेलवे विजिलेंस ने पिछले वर्षों में कोई विशेष जांच की?

👉क्या जीएसटी विभाग ने रेलवे के साथ संयुक्त रूप से पार्सल माल की जांच की?

👉क्या पूर्व में दिलीप गुप्ता उर्फ पप्पू मीठे की कथित भूमिका की जांच हुई है और क्या आगे की जाएगी?

👉क्या उसके सहयोगी बताए जा रहे नरेंद्र की भूमिका और संबंधित कारोबारियों से उसके संपर्कों की जांच होगी?

और सबसे महत्वपूर्ण—यदि जांच में सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने की पुष्टि होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों पर तय होगी या नहीं?इन सवालों का जवाब अब रेलवे प्रशासन, रेलवे विजिलेंस और जीएसटी विभाग को देना चाहिए।

बिंदास बोल की मांग है कि सुतरखाना पार्सल माल गोदाम के पिछले वर्षों के रिकॉर्ड का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए, वास्तविक माल और रेलवे रिकॉर्ड का मिलान कराया जाए तथा किसी भी व्यक्ति—चाहे वह कर्मचारी हो, अधिकारी हो, कारोबारी हो या कथित बिचौलिया—की भूमिका सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

नोट: संबंधित पक्षों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।