कौन थीं शाह बानो? जानिए 1985 के उस ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट केस की कहानी, जिसने बदल दी भारत में भरण-पोषण कानून की बहस

कौन थीं शाह बानो?

भारतीय न्यायिक इतिहास में कुछ ऐसे मुकदमे हैं, जिन्होंने केवल एक व्यक्ति के अधिकारों का फैसला नहीं किया, बल्कि पूरे देश में कानून, समानता और व्यक्तिगत कानूनों को लेकर बहस शुरू कर दी। ऐसा ही एक चर्चित मामला था शाह बानो केस, जिसे 1985 के ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट फैसले के रूप में जाना जाता है।

शाह बानो मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली एक मुस्लिम महिला थीं। उनका विवाह वर्ष 1932 में मोहम्मद अहमद खान से हुआ था, जो पेशे से वकील थे। इस दंपति के पांच बच्चे थे। वैवाहिक संबंधों में विवाद के बाद शाह बानो को अपने पति से अलग रहना पड़ा।

आखिर क्यों पहुंचीं शाह बानो अदालत?

अप्रैल 1978 में शाह बानो ने अपने पति से भरण-पोषण यानी Maintenance की मांग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत अदालत में आवेदन दिया। उन्होंने अपने लिए प्रतिमाह 500 रुपये भरण-पोषण की मांग की थी।

नवंबर 1978 में उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया। पति की ओर से तर्क दिया गया कि तलाक के बाद और इद्दत की अवधि समाप्त होने पर वह आगे भरण-पोषण देने के लिए बाध्य नहीं हैं। उन्होंने मेहर की रकम और इद्दत की अवधि के दौरान किए गए भुगतान का भी हवाला दिया।

यहीं से यह मामला एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल बन गया—क्या तलाकशुदा मुस्लिम महिला, यदि वह अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, तो वह धारा 125 CrPC के तहत अपने पूर्व पति से भरण-पोषण मांग सकती है?

सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा मामला?

मामले में निचली अदालत ने शाह बानो के पक्ष में भरण-पोषण का आदेश दिया। बाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भरण-पोषण की राशि बढ़ाकर 179.20 रुपये प्रतिमाह कर दी।

इसके बाद मोहम्मद अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इस मामले का नाम पड़ा:

Mohd. Ahmed Khan vs Shah Bano Begum & Others

• न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय

• निर्णय की तारीख: 23 अप्रैल 1985

• अपील संख्या: Criminal Appeal No. 103 of 1981

• निर्णय देने वाली पीठ: पांच न्यायाधीश

• प्रमुख कानून: Code of Criminal Procedure, 1973 की धारा 125 और 127(3)(b)

• Citation: AIR 1985 SC 945; (1985) 2 SCC 556

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने पति की अपील खारिज करते हुए शाह बानो के पक्ष में फैसला बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि CrPC की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है। इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों को भरण-पोषण उपलब्ध कराना है, जो स्वयं अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं।

अदालत ने माना कि यदि तलाकशुदा महिला अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है और उसने पुनर्विवाह नहीं किया है, तो वह धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग कर सकती है। केवल धर्म के आधार पर उसे इस कानूनी संरक्षण से बाहर नहीं किया जा सकता।

कानून के विद्यार्थियों के लिए धारा 125 क्यों महत्वपूर्ण है?

शाह बानो केस कानून के विद्यार्थियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने धारा 125 CrPC के सामाजिक उद्देश्य और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को स्पष्ट किया।

इस फैसले से जुड़े प्रमुख कानूनी सिद्धांत:

1. धारा 125 CrPC का उद्देश्य पत्नी, बच्चों और माता-पिता को भरण-पोषण का कानूनी संरक्षण देना था।

2. तलाकशुदा महिला भी धारा 125 के तहत पत्नी की परिभाषा में शामिल हो सकती है।

3. यह प्रावधान धर्म की परवाह किए बिना लागू होता है।

4. मेहर का भुगतान अपने आप धारा 125 के तहत भरण-पोषण के अधिकार को समाप्त नहीं करता।

5. कानून का उद्देश्य किसी व्यक्ति को आर्थिक असहायता और अभाव से बचाना है।

फैसले के बाद क्या हुआ?

शाह बानो फैसले के बाद देश में व्यक्तिगत कानून और महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार को लेकर व्यापक राजनीतिक और सामाजिक बहस हुई।

वर्ष 1986 में संसद ने Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986 पारित किया। इस कानून ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और उनके भरण-पोषण से संबंधित अलग कानूनी व्यवस्था निर्धारित की।

बाद के न्यायिक फैसलों में भी इस कानून की व्याख्या हुई। वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने Mohd. Abdul Samad vs State of Telangana मामले में स्पष्ट किया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला धारा 125 CrPC के तहत भी भरण-पोषण मांग सकती है; 1986 का कानून इस उपाय को समाप्त नहीं करता।

आज के कानून में शाह बानो केस की प्रासंगिकता

1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 लागू हुई। अब पुराने CrPC की धारा 125 के समान भरण-पोषण का प्रावधान BNSS की धारा 144 में दिया गया है।

इसलिए LLB के विद्यार्थियों को शाह बानो केस पढ़ते समय पुराने कानून की धारा 125 CrPC और वर्तमान कानून की धारा 144 BNSS के बीच संबंध भी समझना चाहिए।

निष्कर्ष

शाह बानो केस भारतीय न्यायिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण फैसला है। इसने यह सिद्धांत स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि भरण-पोषण का कानूनी संरक्षण जरूरतमंद व्यक्ति के लिए है और इसे केवल धार्मिक पहचान के आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता।

कानून के विद्यार्थियों के लिए यह केस केवल एक ऐतिहासिक निर्णय नहीं, बल्कि Maintenance Law, धर्मनिरपेक्ष कानून, महिला अधिकार और न्यायिक व्याख्या को समझने का महत्वपूर्ण उदाहरण है।