गोविन्द नगर पार्क प्रकरण: हाईकोर्ट का प्रशासन पर शिकंजा, DM-नगर आयुक्त और KDA उपाध्यक्ष को नोटिस

गोविन्द नगर पार्क प्रकरण: हाईकोर्ट का प्रशासन पर शिकंजा, DM-नगर आयुक्त और KDA उपाध्यक्ष को नोटिस

कानपुर। गोविन्द नगर के ब्लॉक-8 स्थित सार्वजनिक पार्क में कथित अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में गंभीर न्यायिक कार्रवाई के दौर में पहुंच गया है। हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के अनुपालन को लेकर दाखिल अवमानना कार्यवाही के बीच प्रशासनिक अधिकारियों पर न्यायालय की निगाहें टिक गई हैं।

प्रकरण की शुरुआत जनहित याचिका संख्या PIL No. 1023/2026 से हुई। याचिका में ब्लॉक-8, गोविन्द नगर स्थित सार्वजनिक पार्क की भूमि पर हुए कथित अनधिकृत निर्माण को हटाने तथा भविष्य में पार्क की भूमि पर किसी प्रकार के निर्माण को रोकने की मांग की गई थी।

22 अप्रैल के आदेश में पार्क की बहाली पर जोर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल 2026 को मामले की सुनवाई करते हुए पार्क और खुले स्थान के सार्वजनिक उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थीं। न्यायालय के समक्ष यह मामला आया कि पार्क/खेल मैदान के रूप में चिह्नित भूमि पर निर्माण कैसे हुआ।

न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि नगर निगम/कानपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत चिन्हित खुले स्थान और पार्क का उपयोग पार्क अथवा खेल मैदान के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए न हो। न्यायालय ने अतिक्रमण हटाकर पार्क को बहाल किए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

अनुपालन पर उठा सवाल

मूल आदेश के बाद आदेश के अनुपालन को लेकर याचिकाकर्ता की ओर से अवमानना कार्यवाही का सहारा लिया गया। 28 जुलाई 2026 को पारित आदेश में हाईकोर्ट के समक्ष यह आरोप रखा गया कि 22 अप्रैल के आदेश के बावजूद पार्क को पूरी तरह उसके मूल स्वरूप में बहाल नहीं किया गया है।

28 जुलाई के न्यायिक आदेश में दर्ज है कि याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि नगर निगम द्वारा कुछ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, लेकिन पार्क अभी तक बहाल नहीं हुआ। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया आदेश की जानबूझकर अवहेलना का मामला बनने की बात दर्ज करते हुए संबंधित पक्ष को एक और अवसर दिया और मूल आदेश के अनुपालन के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया।

अब तीन वरिष्ठ अधिकारियों पर नजर

मामले में आगे दाखिल दूसरी अवमानना याचिका और 29 अक्टूबर 2026 के आदेश को लेकर उपलब्ध जानकारी के अनुसार न्यायालय ने जिलाधिकारी कानपुर नगर, नगर आयुक्त कानपुर नगर तथा कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के संबंध में नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।

बताया गया है कि न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को एक माह के भीतर मूल आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यदि निर्धारित अवधि में न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं होता और अनुपालन हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह बताना पड़ सकता है कि उनके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

पार्क की जमीन पर निर्माण बना विवाद का केंद्र

इस पूरे प्रकरण का मूल सवाल यही है कि जिस भूमि को सार्वजनिक पार्क/खुले स्थान या खेल मैदान के रूप में निर्धारित किया गया है, उसका उपयोग उसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हो रहा है या नहीं।

28 जुलाई के हाईकोर्ट आदेश में भी पार्क, खेल मैदान और खुले स्थानों को अतिक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी संबंधित प्राधिकरणों की बताई गई है। न्यायालय ने कहा था कि ऐसे स्थानों को किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और अतिक्रमण होने पर उसे हटाकर बहाली की जानी चाहिए।

मामले से संबंधित एक प्रकाशित रिपोर्ट में भी ब्लॉक-8 पार्क में कथित अतिक्रमण, निर्माण तथा हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर शासन स्तर पर शिकायत पहुंचने का उल्लेख किया गया है।

अब वास्तविक कार्रवाई का इंतजार

अब इस प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप पार्क की भूमि को वास्तविक रूप से अतिक्रमण मुक्त कराकर उसके मूल सार्वजनिक स्वरूप में बहाल करता है या नहीं।

याचिकाकर्ता पक्ष की मांग है कि केवल कागजी कार्रवाई या आश्वासन के बजाय मौके पर वास्तविक कार्रवाई हो तथा पार्क को पार्क और खेल मैदान के रूप में सुरक्षित किया जाए।

फिलहाल मामले में प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अगली सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकता है कि संबंधित विभागों ने न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप जमीन पर क्या कार्रवाई की है और उसका प्रमाण न्यायालय के समक्ष किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है।