ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से बदल रही हाईवे की तस्वीर, कानपुर-प्रयागराज कॉरिडोर में टिकाऊ विकास पर बढ़ा जोर

ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से बदल रही हाईवे की तस्वीर, कानपुर-प्रयागराज कॉरिडोर में टिकाऊ विकास पर बढ़ा जोर

कानपुर। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की तस्वीर तेजी से बदल रही है। अब हाईवे का मतलब केवल चौड़ी सड़क, तेज यातायात और बेहतर कनेक्टिविटी नहीं रह गया है। सड़क परियोजनाओं में पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा दक्षता, सुरक्षित संचालन, संसाधनों के बेहतर उपयोग और सामाजिक प्रभाव जैसे पहलुओं को भी बढ़ती अहमियत दी जा रही है। इसी बदलती सोच के बीच कानपुर-प्रयागराज हाईवे का कॉरिडोर भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

कानपुर से प्रयागराज के बीच NH-19 का यह कॉरिडोर लगभग 145.066 किलोमीटर लंबा छह-लेन मार्ग है। परियोजना को Hybrid Annuity Model (HAM) के तहत विकसित किया गया है। यह मार्ग कानपुर, फतेहपुर और कौशाम्बी क्षेत्र से होकर प्रयागराज तक पहुंचता है और देश के महत्वपूर्ण सड़क नेटवर्क से जुड़ा है। परियोजना का provisional commercial operation मार्च 2023 में शुरू हुआ था, जबकि अंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र 8 अगस्त 2024 को जारी हुआ।

हाईवे विकास में बदल रही प्राथमिकताएं

आधुनिक हाईवे परियोजनाओं में अब निर्माण के साथ-साथ पूरे जीवन-चक्र के संचालन और रखरखाव को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सड़क की गुणवत्ता बनाए रखना, यातायात सुरक्षा बढ़ाना, ऊर्जा की खपत को नियंत्रित करना, जल एवं अन्य संसाधनों का बेहतर उपयोग तथा पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।

कानपुर-प्रयागराज कॉरिडोर के संदर्भ में भी उपलब्ध परियोजना दस्तावेज इसे एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सड़क कॉरिडोर के रूप में दर्शाते हैं। यह मार्ग लंबी दूरी के माल परिवहन और अंतर-शहरी यातायात के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

ग्रीन फाइनेंसिंग और सस्टेनेबिलिटी का बढ़ता महत्व

इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में दुनिया भर में वित्तीय व्यवस्था और पर्यावरणीय लक्ष्यों को जोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। Sustainability-linked financing जैसी व्यवस्थाओं में वित्तीय शर्तों को निर्धारित ESG प्रदर्शन लक्ष्यों से जोड़ा जा सकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि पूंजी जुटाने के साथ-साथ पर्यावरणीय और सामाजिक प्रदर्शन में भी सुधार हो।

हालांकि, कानपुर-प्रयागराज हाईवे परियोजना के लिए उपलब्ध सार्वजनिक दस्तावेजों में इसे सीधे “Sustainability-Linked Financing” के रूप में प्रमाणित करने वाली स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आती। परियोजना के वित्तीय रिकॉर्ड में HAM मॉडल, बैंक सुविधाओं और NHAI से मिलने वाली annuity व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसलिए इस कॉरिडोर को सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यापक संदर्भ में देखना अधिक तथ्यपरक होगा, न कि बिना आधिकारिक प्रमाण के इसे सीधे Sustainability-Linked Finance से जोड़ना।

वित्तीय मॉडल में भी आया बदलाव

कानपुर-प्रयागराज परियोजना को विकसित करने वाली Triveni Sangam Highways Private Limited के संबंध में CARE Ratings ने बताया है कि यह परियोजना NHAI के साथ 15 वर्ष की concession व्यवस्था के तहत HAM मॉडल पर विकसित की गई। 2025 में परियोजना से संबंधित कंपनी का 100 प्रतिशत स्वामित्व Vertis Infrastructure Trust को हस्तांतरित हुआ।

यह बदलाव इस बात को भी रेखांकित करता है कि भारत में operational highway assets अब केवल निर्माण परियोजनाएं नहीं रह गए हैं, बल्कि दीर्घकालिक infrastructure investment assets के रूप में भी देखे जा रहे हैं।

पर्यावरण और संसाधन संरक्षण की चुनौती

भविष्य के हाईवे की सफलता का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होगा कि सड़क कितनी चौड़ी है या उस पर कितने वाहन चल रहे हैं। महत्वपूर्ण यह भी होगा कि उसका संचालन कितना सुरक्षित, ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण के अनुकूल है।

ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था, सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों का व्यावहारिक उपयोग, जल संरक्षण, सड़क किनारे हरित क्षेत्र, अपशिष्ट प्रबंधन और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल आने वाले समय में हाईवे संचालन के महत्वपूर्ण घटक हो सकते हैं। हालांकि इन उपायों को किसी विशेष कॉरिडोर पर लागू होने का दावा संबंधित एजेंसी के आधिकारिक आंकड़ों या परियोजना दस्तावेजों से ही पुष्ट किया जाना चाहिए।

स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा लाभ

कानपुर-प्रयागराज मार्ग केवल दो शहरों को जोड़ने वाला रास्ता नहीं है। यह औद्योगिक गतिविधियों, कृषि उपज, माल परिवहन, रोजगार, बाजारों और क्षेत्रीय व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है।

एक बेहतर और सुरक्षित हाईवे से परिवहन समय और लॉजिस्टिक्स लागत को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। साथ ही कानपुर, फतेहपुर और प्रयागराज के बीच आर्थिक गतिविधियों को गति देने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। परियोजना से संबंधित आधिकारिक/रेटिंग दस्तावेज भी इसे लंबी दूरी के freight तथा intercity transport के लिए महत्वपूर्ण कॉरिडोर बताते हैं।

भविष्य के हाईवे की नई परिभाषा

विशेषज्ञों की व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर सोच के अनुरूप आने वाले समय में किसी हाईवे की सफलता का आकलन केवल उसकी लंबाई और यातायात क्षमता से नहीं, बल्कि उसके पर्यावरणीय प्रभाव, संचालन की दक्षता, सड़क सुरक्षा, आर्थिक उपयोगिता और सामाजिक लाभ के आधार पर भी किया जाएगा।

कानपुर-प्रयागराज हाईवे इस बदलती सोच को समझने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। लगभग 145 किलोमीटर लंबे इस छह-लेन कॉरिडोर का महत्व केवल कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं है; यह उत्तर प्रदेश के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और दीर्घकालिक परिवहन व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।